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तीन तलाक पर होगी तीन साल की सजा, जल्द कानून लाएगी मोदी सरकार

फाइल फोटो

 नई दिल्ली,

तीन तलाक पर मोदी सरकार एक सख्त कानून बना सकती है। जिसके तहत तीन तलाक देने वाले व्यक्ति को 3 साल की सजा होगी। साथ ही उसे जुर्माना देना होगा। केंद्र सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ तैयार इस विधेयक का मसौदा राज्य सरकारों को भेजा है। राज्य सरकारों से कहा गया है इस मामले में अपनी राय जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजें।

मीडिया खबरों के मुताबिक ट्रिपल तलाक खत्म करने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस कानून पर मुहर लगा सकती है। सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को लाएगी।

इस कानून के बाद मौखिक, लिखित और या फिर मैसेज से दिया हुआ तलाक अवैध होगा। जो तीन तलाक देगा, उसको तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसमें मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितना जुर्माना होगा।

इसके अलावा अगर किसी महिला को तीन तलाक दिया जाता है तो वह महिला खुद अपने और अपने नाबालिग बच्चों के लिए मजिस्ट्रेट से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। गुजारा भत्ता की राशि मजिस्ट्रेट तय करेगा। महिला अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी के लिए भी मजिस्ट्रेट से गुहार लगा सकती है।

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