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यरुशलम को इजराइल की राजधानी की मान्यता देंगे ट्रंप, जानिए क्या है विवाद

 फाइल फोटो

वॉशिंगटन,  

फिलिस्तीन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के विरोध के बावजूद डॉनल्ड ट्रंप यरुशलम को इजरायल की राजधानी के तौर पर मान्यता देंगे। इसके बाद अमेरिकी दूतावास तेल अवीव से यरुशलम शिफ्ट हो जाएगा। ट्रंप के इस कदम का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध के साथ-साथ अमेरिका में भी विरोध हो रहा है।

बता दें कि भूमध्य और मृत सागर से घिरे यरुशलम को यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों ही धर्म के लोग पवित्र मानते हैं। एक तरफ जहां इजरायल यरुशलम को अपनी राजधानी बताता है, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी भी यरुशलम को अपने राष्ट्र की राजधानी मानते हैं। 1948 में इजरायल ने आजादी की घोषणा की थी और एक साल बाद यरुशलम का बंटवारा हुआ था। बाद में 1967 में इजरायल ने 6 दिनों तक चले युद्ध के बाद पूर्वी यरुशलम पर कब्जा कर लिया।

1980 में इजरायल ने यरुशलम को अपनी राजधानी बनाने का ऐलान किया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास करके पूर्वी यरुशलम पर इजरायल के कब्जे की निंदा की। यही वजह है कि यरुशलम में किसी भी देश का दूतावास नहीं है। जो भी देश इजरायल को मान्यता देते हैं उनके दूतावास तेल अवीव में हैं। तेल अवीव में 86 देशों के दूतावास हैं।

1995 में यूएस कांग्रेस ने एक कानून पास किया जिसके तहत अमेरिका को तेल अवीव स्थित अपने दूतावास को यरुशलम शिफ्ट करना था। हालांकि 1995 के बाद से हर अमेरिकी राष्ट्रपति दूतावास शिफ्ट करने से बचते रहे हैं और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कानून के अमल पर रोक लगाते रहे हैं।

अब तेल अवीव स्थित दूतावास को यरुशलम शिफ्ट किए जाने की योजना से फिलिस्तीनियों में नाराजगी है। वे पूर्वी यरुशलम को अपनी राजधानी मानते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो इससे क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ जाएगी। यरुशलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप से जताई चिंता है।

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