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‘इच्छामृत्यु’ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ‘पैसिव यूथेनेशिया’ और ‘लिविंग विल’ की मिली इजाजत

नई दिल्ली,

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इच्छामृत्यु यानी गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को मारने के लिए ‘पैसिव यूथेनेशिया’ अपनाने की इजाजत दे दी। साथ ही कोर्ट ने ‘लिविंग विल’ को भी कानूनी मान्यता दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 में अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जीने के अधिकार में गरिमा से मरने का अधिकार भी शामिल है।

बता दें कि इच्छामृत्यु के लिए अपनाए जाने वाले यूथेनेशिया के दो मुख्य तरीके हैं। पहला ऐक्टिव यूथेनेशिया, इसमें गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज को घातक पदार्थ दिया जाता है, ताकि वह जल्दी मर जाए। दूसरा पैसिव यूथेनेशिया, जिसमें मरीज बचाने की कोशिश नहीं की जाती है। यानी मरीज को खाना और दवाइयां देना बंद कर दिया जाता है। जिससे कि वह कुछ दिनों में ही मर जाए।

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ ने ‘लिविंग विल’ की इजाजत भी दे दी। जिसके तहत कोई शख्स पहले ही यह बता सकता है कि अगर भविष्य में उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसे दवाओं पर जिंदा रखा जाए या नहीं। लेकिन इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसके बाद मेडिकल बोर्ड पैसिव यूथेनेसिया तय करेगा।

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